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प्रे.सं.शिलचर,२७ जून : भारत सरकार ने संसद द्वारा स्वीकृत आरपीडी एक्ट (राइट टू पर्सन वीथ डिसेबिलिटी) लागू करके राज्य सरकारों को गाइड दे दिया है।

जुलाई के भीतर राज्य सरकारें भी अपना गाइड लाइन निर्धारित करके भारत सरकार को सूचित करेगी। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार की ही भाँति अब दिव्यांगों के लिए भी अधिकार को संसद ने कानूनी मान्यता दे दी है। यदि कोई दिव्यांग पंजीकरण हेतु  आवेदन करता है तो उसे २९ दिन के भीतर अंतिम निर्णय देना होगा अन्यथा जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उपरोक्त जानकारी दिव्यांगों के विशेषज्ञ डॉ. अलेन्द्र त्रिपाठी ने शिलचर में २६ जून को केशव स्मारक संस्कृति सुरभि की एक बैठक में प्रदान की। इसके लिए राज्य स्तर पर एक समिति गठित की गयी है, जिसमें स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। पूर्वोत्तर के प्रत्येक जिले में भारत सरकार ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया है। इसी के तहत दीनदयाल पुनर्वास केन्द्र भी प्रारंभ किया या है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अभिभावक (दिव्यांगों) समिति का गठन अनिवार्य है। सुरभि के द्वारा अन्धत्व प्रमाण पत्र प्रदान शिविर आयोजित किया जा सकता है। उन्होेंने मानसिक रुप से दिव्यांगों की चिकित्सा हेतु आइजल में चलने वाले दो वर्षीय पाठ्यक्रम की जानकारी भी प्रदान की। श्री त्रिपाठी ने दिव्यागों के कल्याण संबंधी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी संक्षेप में प्रदान की।  बैठक में संघ के प्रांत प्रचारक महेन्द्र शर्मा, आइजल से संदीप अग्रवाल, सुरभि के संगठनमंत्री अभिजीत विश्वास, सचिव दिलीप कुमार, सहसचिव परितोष भट्टाचार्य, सक्षम के सचिव मिठुन राय, कार्यालय प्रमुख सुनील कानु, शुभ्रजीत कर, रुपज्योति देव आदि उपस्थित थे।