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नई दिल्ली (स‘ा.एजें) १० जनवरीः . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही काले धन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं.

नोटबंदी के बाद सरकार बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने बेनामी संपत्ति को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के लेन-देन में शामिल शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उसपर ७ साल की जेल व जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स विभाग को कहा गया है, ङ्कबेनामीदार (जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति रजिस्टर है), लाभकारी (जिसने इसके लिए कीमत चुकाई है) व ऐसे लोग जो बेनामी लेनदेन करते हैं, उन्हें ७ साल तक की जेल की कड़ी सजा हो सकती है. इसके अलावा उन पर बेनामी संपत्ति की मार्केट वैल्यू के हिसाब से २५ फीसदी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आगे कहा गया है कि जो लोग इस एक्ट के तहत गलत जानकारी मुहैया कराएंगे, उन्हें ५ साल तक जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा उन पर बेनामी संपत्ति की मार्केट वैल्यू के हिसाब से १० फीसदी जुर्माना भी लगेगा. बेनामी संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है और वह सीज करने का अधिकार भी रखती है. आयकर विभाग ही बेनामी एक्ट को लागू करने वाला नोडल विभाग है।