Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

प्रे.सं.शिलचर, 19 अप्रैल ः मैंने जिस दिन से दायित्व संभाला है, मेरी ये कोशिश है कि असम सरकार को सही परामर्श दे सकुं।

इसलिए जनता क्या सोचती है, अधिकारी क्या बताते हैं, प्रेस मीडिया क्या सोचता है, व्यक्तिगत रुप से जाकर जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ। असम के 33 जिलों में से ये 24वां जिला है। मैंने आज एक डिग्री कालेज, एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व सिविल अस्पताल का निरीक्षण काछाड़ के तीन विधायकों मिहिरकांति सोम, अमर चंद जैन व अमिनुल हक लस्कर के साथ किया। मैंने देखा कि स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं था। जो था उसमें पानी नहीं था। एक बिल्डिंग भी टूटी हुई थी। मैंने जिलाधिकारी को 15 दिन के भीतर स्कूल की सारी व्यवस्था ठीक करने के लिए निर्देश दिया है। कालेज में सफ़ाई के बारे में प्रधानाचार्य को निर्देश दिया। वहां 15-20 स्टाफ की कमी है। 20-25 ऐसे हैं, जो अस्थायी हैं, उन्हें 6 हजार रुपये महीने पर रखा गया है। ये ठीक नहीं है। हास्पिटल में सफाई ठीक है, चार नये टायलेट बन गये हैं, बाकी व्यवस्था भी ठीकठाक है। 50 बेड का अस्पताल है, जिसे 84 बेड किया गया है। लेकिन यहाँ 45 बेड ही प्रयोग हो रहा है, संसाधनों का सही प्रयोग नहीं हो रहा। इसका कारण मेडिसिन के डॉक्टर व सर्जन का नहीं होना है। उपरोक्त कथन असम के राज्यपाल महामहिम जगदीश मुखी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में व्यक्त किया। 

उन्होेंने कहा कि वे सुरक्षाकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक किये हैं, तथा सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, भाषिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिला, अभी मीडिया के साथ चाय पीने बैठा हूँ। प्रेस लोकतंत्र का प्रमुख स्तम्भ है। भारत सरकार नार्थईस्ट विशेष रूप से असम की उन्नति के लिए प्रयास कर रही है। भारत सरकार व असम सरकार ने असम के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया है, सभी सरकारें विकास के लिए काम करती हैं। किन्तु पहले सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा चिंता की जाती थी, जबकि वास्तविक समस्या बेरोजगारी है, उग्रवाद का प्रमुख कारण भी बेरोजगारी है। विकास का रास्ता अमृतसर होकर ही क्यों, चट्गांव होकर क्यों नहीं, नार्थईस्ट की प्राकृतिक सीमाओं से क्यों नहीं? चिकन नेक क्यों?भारत सरकार नार्थईस्ट में आधारभूत ढांचे का विकास कर रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, 92 नई फ्लाइट्स शुरु करने की योजना है। गुवाहाटी को सीधा दिल्ली, कलकत्ता, सभी राजधानी व असम के पांच प्रमुख सड़कों के साथ जोड़ना। गुवाहाटी एयरपोर्ट जिसकी क्षमता 100 फ्लाइट की है, उसे 300 फ्लाइट के लिए तैयार किया जा रहा है। 1200 करोड़ की लागत से गुवाहाटी में एक नया टर्मिनल बन रहा है। मैं अक्टूबर में आया, तब से पांच नई ट्रेने शुरु हो चुकी है। 500 किमी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हो चुका है। 500 किमी डबल रेलवे लाइन तैयार हो गयी है। 200 किमी नई लाईन तैयार हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट में हम आशियान कंट्रीज को गुवाहाटी के साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं। बर्मा (म्यामार) के रास्ते थाईलैण्ड की सड़क हमने बनायी। लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सड़क पर 71 पुल , बर्मा सरकार को बनाना था, जो नहीं बना पाये। अब भारत सरकार ने जिम्मा लिया है कि मार्च 2019 तक 71 पुल बना देंगे। बांग्लादेश से वाटर कनेक्टिविटी समझौता हो चुका है। हमने नदियोें का खनन शुरु कर दिया है। ढाका से गुवाहाटी फ्लाइट भी शुरु होने वाली है। आप सबको पता है हमें चेन्नई से डिजीटल कनेक्टिविटी मिलती है। वो इंटरनेशनल हव बै। हम गुवाहाटी को भी इंटरनेशनल हव बनाने जा रहे हैं। बांग्लादेश और भूटान ने गुवाहाटी में आफिस खोल दिया है। जल्दी ही बाकी देश भी खोल लेंगे। तब यहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। चीन ने यूनान के कुनमिन में आशियान कंट्रीज का केन्द्र बना दिया, हम भी उसीप्रकार गुवाहाटी को डेवलप करना चाहते हैं। 

कोइ जब घर बनाता है, तो ईशान कोण से शुरु करता है, हमारे प्रधानमंत्रीजी की भी सोच है कि नार्थ ईस्ट का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा। इसलिए सभी काम नार्थईस्ट से शुरु किया जा रहा है। मेरी आपलोगों से अपील है कि धीरे-धीरे चलना छोड़िए, खड़े हो जाइए, योजनाओं का लाभ उठाइये। असम सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाये हैं, 30 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। सरकार के इस कार्यवाही से नौकरशाहों में दहशत व्याप्त है। असम में भ्रष्टाचार बहुत है, सरकार की नियत ठीक है, हम इसे नीचले स्तर पर लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होेंने एक प्रश्‍न के जवाब में कहा कि रेप को गंभीरता से लेना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जब तक पुरुषवर्ग की सोच नहीं बदलती, रेप रुक नहीं सकता। 90 प्रतिशत रेप परिचितों द्वारा होता है। उसमें पुलिस क्या करेगी। इसलिए इस जघन्य बुराई को रोकने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाने की जरुरत है। उन्होंने एनआरसी के बारे में कहा कि ये सीधे सुप्रीमकोर्ट की देखरेख में हो रहा है, आप जो भी शिकायत हो सीधा सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। मैं आपको यह आश्‍वासन दे सकता हूँ कि एक भी वास्तविक भारतीय का नाम नहीं छूटेगा। पत्रकार वार्ता में तीन विधायक मिहिरकांति सोम, अमर चंद जैन व अमिनुल हक लस्कर, डीआईडी देवराज उपाध्याय, जिलाधिकारी एस. लक्ष्मणन, जिला पुलिस अधीक्षक राकेश रौशन व राज्यपाल के एडीसी सुरेश कुमार उपस्थित थे।