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एपीएससी कार्यालय में पुलिस ने फिर चलाया अभियान, १४० कॉपियां जब्त

गुवाहाटी, ०७ जून (हि.स.)। असम पब्लिक सर्विस कमिशन (एपीएससी) में कैस फार जॉब मामले की जांच जोरशोर से चल रही है।

प्रदेश महिला कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर किया प्रदर्शन

गुवाहाटी, ०७ जून (हि.स.)। असम की राजधानी गुवाहाटी के एबीसी इलाके में स्थित असम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के सामने महिला कांग्रेस कमेटी की सदस्याओं ने बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार के विरूद्ध जमकर नारेबाजी की।

कार्र्बी आंग्लांग स्वायत्तशासी परिषद चुनाव में कांग्रेस ने तेज किया प्रचार

कार्बी आंग्लांग, ०७ जून (हि.स.)। असम प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी कार्बी आंग्लांग स्वायत्तशासी परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार तेज किया है।

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नई दिल्ली (समा.एजें) १० जनवरी :. उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को देश भर के गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ऑडिट कराने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक मनोहर लाल शर्मा और एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को देश भर के एनजीओ का ऑडिट कराने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई ५ अप्रैल को होगी. याचिकाकर्ता शर्मा ने कहा कि देश भर के ३२ लाख गैर सरकारी संगठनों में से केवल ३ लाख संगठन बैलेंस शीट फाइल करते हैं.  

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो एनजीओ अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं करते हैं और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे एनजीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उसने केंद्र सरकार को ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान एनजीओ को मिल रहे फंड पर नजर रखने के लिए समुचित तंत्र विकसित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की भी खिंचाई की. उसने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव को दोपहर बाद २ बजे तक रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने न्यायालय को अपने जवाब में कहा कि २९९९६२३ एनजीओ में से महज २९०७८७ वार्षिक बैलेंस शीट दाखिल करते हैं. इस पर न्यायालय ने कहा कि सरकार एनजीओ के लिए प्रतिवर्ष बड़ी राशि जारी करती है और यह संभव नहीं है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो.